देहरादून| उत्तराखण्ड स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के साइबर थाना कुमाऊं परिक्षेत्र ने रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय की सेवानिवृत्त कुलपति के साथ की गई 1.47 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी में शामिल अभियुक्त को हिमाचल प्रदेश के सोलन से दबोच लिया है। आरोपी राजेन्द्र कुमार ने अपनी फर्जी पहचान महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम विभाग के अधिकारी की बताकर पीड़िता को 12 दिनों तक व्हाट्सऐप कॉल्स के माध्यम से डराया-धमकाया और डिजिटल अरेस्ट का झांसा दिया।

अपराधियों ने पीड़िता को बताया कि उसके नाम पर खुलें बैंक खातों में मनी लांड्रिंग के तहत लगभग 60 करोड़ रुपए की राशि ट्रांजेक्ट हो रही है और इसे लेकर उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। इसके बाद पीड़िता से विभिन्न बैंक खातों का सत्यापन कराया गया और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर कुल 1.47 करोड़ रुपए धोखाधड़ीपूर्वक अलग-अलग खातों में स्थानांतरित करवा लिए गए।

एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए, एसटीएफ ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कुमाऊं के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार के नेतृत्व में तकनीकी और डिजिटल साक्ष्यों को इकट्ठा किया। अभियुक्त ने फर्जी बैंक खातों और मोबाइल नंबरों का उपयोग कर धोखाधड़ी की योजना बनाई थी। पुलिस टीम ने सोलन, हिमाचल प्रदेश में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड, 2 चेक बुक, कई हस्ताक्षरित चेक, 3 डेबिट कार्ड, विभिन्न फर्मों के मोहरें, बैंक से जुड़े दस्तावेज और गोपनीय प्रमाणपत्र बरामद किए हैं।

अपराध का तरीका यह था कि आरोपी महाराष्ट्र साइबर क्राइम विभाग का अधिकारी बनकर पीड़िता को फंसा रहा था और व्हाट्सऐप कॉल से लगातार सम्पर्क में रखकर डिजिटल अरेस्ट की बात कहकर उसे भ्रमित करता रहा। 12 दिनों में जो राशि बैंक खातों में ट्रांसफर करवाई गई, वह तुरंत आगे के खातों में भेज दी जाती थी जिससे ट्रैक करना मुश्किल हो गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के अवांछित कॉल, फर्जी निवेश योजनाओं, ऑनलाइन जॉब फर्जीवाड़े या अनजान लोगों से सोशल मीडिया पर दोस्ती करने से बचें। किसी भी तरह की धनराशि दोगुनी करने या लोकलुभावन ऑफर में फंसने से पहले पूरी जांच करें। संशय होने पर तुरंत नजदीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन या 1930 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। उन्होंने यह भी कहा कि तेजी से बढ़ रहे साइबर इन्वेस्टमेंट स्कैम ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है, इसलिए सावधानी अत्यंत आवश्यक है।

इस गिरफ्तारी से पुलिस विभाग ने साइबर अपराधी एवं धोखाधड़ी के विरुद्ध अपना प्रभावी अभियान जारी रखा है। जनता से अपील है कि वे सतर्क रहकर ऐसे अपराधों का मुकाबला करें और धोखाधड़ी करने वालों को सजा दिलाने में पुलिस का सहयोग करें।

पुलिस टीम में निरीक्षक अरुण कुमार, उप निरीक्षक सत्येन्द्र गंगोला, हेड कांस्टेबल सोनू पाण्डे और हेड कांस्टेबल मनोज कुमार शामिल हैं, जिन्होंने इस केस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

*वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से गूंजा क्वालिटी चौक*

देहरादून| देहरादून का राजनीतिक माहौल सोमवार दोपहर अचानक गर्म हो गया, जब भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता नारेबाजी व प्रदर्शन के साथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पर पहुंचे। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सख्त रुख अपनाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को मुख्यालय से खदेड़ दिया। तकरीबन एक घंटे तक क्वालिटी चौक पर दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने खड़े होकर एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (संगठन) सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा इस प्रकार की घटना की आशंका पहले से ही थी। उन्होंने प्रदेश पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को पत्र लिखकर आगाह किया था कि भाजपा कार्यकर्ता पटना जैसी घटना को देहरादून में दोहरा सकते हैं। बावजूद इसके भारी पुलिस बंदोबस्त के बाद भी भाजपा कार्यकर्ता परेड ग्राउंड से कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाते हुए सीधे कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंच गए।

कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद कार्यकर्ता धस्माना के नेतृत्व में गेट पर डट गए और “वोट चोर गद्दी छोड़” के नारों से माहौल गूंज उठा। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने कांग्रेस नेताओं से शांति बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन धस्माना ने कड़ा एतराज़ जताते हुए कहा कि जब उन्होंने पहले ही पुलिस को सूचना दी थी, तो भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय तक कैसे पहुंच गए ? उन्होंने साफ कहा कि पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को वापस भेजा जाए या गिरफ्तार किया जाए, तभी कांग्रेस कार्यकर्ता भी पीछे हटेंगे।

झड़प के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की हुई। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता भी की। आखिरकार भाजपा कार्यकर्ता लौट गए, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष धस्माना और महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में मुख्यालय लौट आए।

इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ताहिर अली, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह, श्रम प्रकोष्ठ अध्यक्ष दिनेश कौशल, आयुष गुप्ता, रॉबिन त्यागी, अर्जुन पासी, ललित भद्री, गरिमा माहरा दसौनी, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, सुजाता पॉल, सुशीला शर्मा, मोहन काला, गुल मोहम्मद, पिया थापा, आशा मनोरमा शर्मा, नजमा खान, उदयवीर पुंडीर, धर्मपाल घाघट, करण घाघट, विशाल मौर्य, फारुक, पुनीत चौधरी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

भाजपा के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राहुल गांधी की रैली के बाद भाजपा “वोट चोर गद्दी छोड़” अभियान से घबराकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की टूलकिट रणनीति के तहत एक व्यक्ति को राहुल गांधी की रैली के मंच पर चढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता के खिलाफ अपशब्द बुलवाए गए, ताकि जनता का ध्यान कांग्रेस के अभियान से भटकाया जा सके।

धस्माना ने कहा, “हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया की हर नारी का सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती। भाजपा जानबूझकर यह मुद्दा उठाकर कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि “वोट चोर गद्दी छोड़” अभियान को अब उत्तराखंड के हर जिले, हर विधानसभा और हर ब्लॉक में व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा।

देहरादून- 01 सितंबर 2025– देश के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने विभिन्न खेलों के टूर्नामेंट के साथ उत्साहपूर्वक राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 मनाया, जो कार्मिक कल्याण एवं स्वस्थ कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रति बैंक की सशक्त प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने चार प्रमुख खेल विधाओं- क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और प्लैंक प्रतिस्पर्धा में सफलतापूर्वक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इस आयोजन में पीएनबी परिवार से रिकॉर्ड 453 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिन्होंने उत्साह, टीम वर्क और खेल उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया।

इस कार्यक्रम में श्री अशोक चंद्र, एमडी एवं सीईओ के साथ कार्यपालक निदेशक, श्री बिभु प्रसाद महापात्र की सक्रिय सहभागिता रही जिन्होंने विजेताओं और प्रतिभागियों की समर्पण और ऊर्जा की सराहना की।

पीएनबी की हॉकी टीम ने शिवाजी स्टेडियम, कनॉट प्लेस में आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह में भाग लिया। टीम ने दिल्ली 11 के विरुद्ध 3-0 के स्कोर से जीत हासिल की। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर यह जीत हॉकी को समर्थन देने और खेल की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पीएनबी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इस अवसर पर श्री अशोक चंद्र, एमडी और सीईओ, पीएनबी ने कहा: ” विभिन्न खेल विधाओं में पीएनबी परिवार के 453 सदस्यों की सहभागिता हमारी संस्था की समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर हमारी हॉकी टीम की जीत का गौरवशाली क्षण हॉकी और इसकी विरासत के लिए पीएनबी के निरंतर सहयोग का एक प्रमाण है। पीएनबी में, हम एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं जहाँ व्यावसायिक सफलता, व्यक्तिगत कल्याण के साथ-साथ चलती है। “

*उत्तराखंड आपदा में त्रस्त, केंद्र की चुप्पी पर बरसे कांग्रेसी: धस्माना ने मांगा विशेष पैकेज और श्वेत पत्र*

देहरादून( हमारी चौपाल ) उत्तराखंड में बार-बार आ रही प्राकृतिक आपदाओं से जन-धन की भारी हानि के बीच केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने केंद्र सरकार पर उत्तराखंड की “घोर उपेक्षा” का आरोप लगाते हुए पूरे राज्य को आपदाग्रस्त घोषित करने की मांग की है।

धस्माना ने देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आपदाओं ने तबाही मचा रखी है। उत्तरकाशी के धराली, हरसिल, यमुनोत्री, सियाणा चट्टी, राणा चट्टी और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग आपदा की चपेट में हैं। चमोली के थराली, देवाल और बद्रीनाथ में भी जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले में भी कई लोगों की मौतें हुईं, जबकि कुमाऊं के पिथौरागढ़ में आपदा ने कहर बरपाया है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, “चुनावी फायदे के लिए केदारनाथ-बद्रीनाथ का नाम जपने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उत्तराखंड को भूल गए हैं। वे बिहार चुनाव और विदेशी दौरों में व्यस्त हैं, लेकिन आपदा से जूझ रहे उत्तराखंडियों की सुध लेने के लिए न तो कोई केंद्रीय मंत्री भेजा गया और न ही नुकसान के आकलन के लिए कोई दल।”

धस्माना ने मांग की कि केंद्र सरकार तत्काल उत्तराखंड को आपदाग्रस्त राज्य घोषित करे और राहत, पुनर्वास व पुनर्निर्माण के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दे। उन्होंने 2013 की केदारनाथ आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने तुरंत उच्चस्तरीय केंद्रीय दल भेजा था और 21,000 करोड़ रुपये का पैकेज दिया था। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से आपदा से हुए नुकसान पर श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त निगरानी के तहत राहत कार्य शुरू हो सके।

उत्तराखंड की पुकार, अब तो सुनो सरकार !- धस्माना ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को तत्काल कदम उठाने होंगे, वरना जनता का गुस्सा भाजपा को भारी पड़ सकता है।

उत्तराखंड के छोटे एवं मझौले ठेकेदारों के हित में होनी चाहिए शासन द्वारा संशोधित नई नियमावली।

देहरादून – 31 अगस्त 2025- देवभूमि जल शक्ति कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से चंदन नगर, देहरादून मुख्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें संगठन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा उत्तराखंड के छोटे एवं मझौले ठेकेदारों के हित में हमारे द्वारा पहले मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया था और उसी ज्ञापन पर शासन द्वारा 28 अगस्त को समस्त विभाग के ठेकेदारों एवं अधिकारियों की बैठक ली गई। जिसमे सचिव शैलेश बगौली एवं दिलीप जावलकर ने ठेकेदारों के सभी सुझाव को सुने एवं उनकी मांगों को लिखित रूप में लिया।

अधिकारियों द्वारा सभी ठेकेदारों की बातें सुनी जाने एवं उन पर विचार करने की बात संगठन को कही गई, जिससे देवभूमि जल शक्ति कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की सदस्यों ने प्रसन्नता जाहिर की। संगठन द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उसे नई नियमावली में पुनः संशोधन कर लाई जाएगी

देवभूमि जल शक्ति कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा ” एसोसिएशन द्वारा अवगत कारया गया की साशन द्वारा जारी की गई नई e टेंडर नियमावली SBD में सुधार के लिए एसोसिएशन ने जो मांग सरकार से रखी थी उस पर शासन द्वारा अधिकारीयों एवं ठेकेदारों की बैठक शासन में बुलाई गई एवं सभी की बातो क़ो सूना गया। उसी क्रम में उत्तराखंड पेयजल निगम ने 30 अगस्त क़ो मुखयालय मे बुला कर समस्या सुनी और लिखित में ली। अमित अग्रवाल ने बताया की जो सुझाव हमारे द्वारा दिया गया हैं उससे उत्तराखंड राज्य के ठेकेदार 10 करोड़ तक के कार्य की निविदा मे अपनी हिस्सेदारी कर सकेंगे और उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड राज्य के ठेकेदारों के साथ – साथ यहां के स्टाफ लेबर क़ो कार्य करने का अधिक मौका मिलेगा जिससे प्रदेश से पलायन कम होगा और प्रदेश की तरक्की होंगी ।

एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने एक बार फिर राज्य सरकार का धन्यवाद किया की सरकार ने 10 करोड़ तक के काम प्रदेश के ठेकेदारों से करवाने के लिए एवं न्यू SBD में सुधार के लिए प्रशासन द्वारा शीघ्र निर्णय लेते हुऐ हमारी बात सुनी गई हम काफी आश्वासत हैं की उत्तराखंड सरकार एवं उत्तराखंड साशन हमारे सुझाव पर ध्यान देकर उसमे बदलाव लायेगी।

बैठक में सचिन मित्तल सुनील गुप्ता, सौरभ गोयल के अलावा इस्थानीय कॉन्ट्रेटर एसोसिएशनके सतेंद्र भंडारी(अध्यक्ष )एवं अन्य पदाधिकारी विजेंद्र विष्ट, यश पाल चौहान, सकलानंद लखेड़ा, संदीप मित्तल, जे पी अग्रवाल मौजूद रहे।

देहरादून – 31 अगस्त 2025- महिला एकता समिति रायपुर के गोर्खा समाज द्वारा तीज महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। यह कार्यक्रम अभिनंदन वेडिंग पॉइंट रांझावाला रायपुर में आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ जिसमें मुख्य रूप से उमेश शर्मा काऊ विधायक रायपुर विधानसभा, अध्यक्षा बिनु गुरुंग, गोर्खाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा, दुर्गा मंदिर समिति के अध्यक्ष दीपक बोहरा, पूर्व प्रधान रायपुर कुलदीप थापा, रायपुर शाखा अध्यक्ष कुशल बोहरा ने संयुक्त रूप से किया।

कार्यक्रम में लोकगीत एवं नृत्य के विभिन्न प्रस्तुतियां हुई एवं तीज प्रिंस, तीज क्वीन जैसे डांस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम इस आयोजन का मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। गोर्खा समुदाय में यह तीज महोत्सव बहुत धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु एवं जन्म जन्मांतर पति प्रेम हेतु पूर्ण निर्जला व्रत रखकर मानती है। यह महोत्सव गोरखा समुदाय की महिलाओं के लिए एक महान धार्मिक अनुष्ठानिक पर्व एवं अति लोकप्रिय उत्सव है।

कार्यक्रम में आशु थापा, सरिता गुरुंग, शशि थापा, रेनू बोहरा, अनीता बोहरा, जीत थापा, किम्मी राणा, सुनीता राणा, लक्ष्मी पांडे, उर्मिला थापा, कुलदीप थापा, हरिहर पांडे एवं समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे वही कार्यक्रम में महिला सम्मान भी दिया गया जिसमें प्रमिला थापा, शम्मा थापा एवं शीतल छेत्री शामिल रही।

नागरिक सुरक्षा संगठन युद्ध अथवा शांतिकाल दोनों स्थितियों में सदैव तैयार – एस० के० साहू

सिविल डिफेंस के डिप्टी कन्ट्रोलर एस० के० साहू ने कहा कि नागरिक सुरक्षा वार्डन युद्धकाल हो अथवा शांतिकाल अपनी सेवाएं देने को सदैव तैयार हैं।
श्री साहू गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में सिविल डिफेंस पो० सं०-03 उत्तर प्रभाग के संयोजन में 150 छात्राओं सहित प्रोफेसरों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा वार्डनों के चार दिवसीय विशेष आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर आयोजित “प्रमाणपत्र वितरण एवं सम्मान समारोह” में बतौर मुख्य अतिथि प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शिविर में रेडक्रास सोसायटी, अग्निशमन सेवा तथा सिविल डिफेंस द्वारा आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित युवा किसी भी आपदा में प्रशासन का सहयोग करने हेतु अपनी सेवाएं देने को सदैव तत्पर रहेंगे।
इस अवसर पर प्रमाणपत्र वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। प्रशिक्षण शिविर निदेशक व सिविल डिफेंस के डिप्टी कन्ट्रोलर एस के साहू द्वारा मुख्य प्रशिक्षक जिला रेडक्रॉस सोसायटी के रक्तदाता शिरोमणि डॉ० अनिल वर्मा को नि:शुल्क उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ना०सु०सं० “सर्टिफिकेट ऑफ एप्रीसिएशन” तथा 155 बार रक्तदान करने के लिए *”सिविल डिफेंस रक्तदाता सम्मान -2025″ से विभूषित कियागया l
इसके अतिरिक्त डॉ० अनिल वर्मा को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय , हरिद्वार , कन्या गुरुकुल परिसर की ओर से वि०वि० समन्वयक प्रोफेसर (डॉ०) हेमन पाठक तथा प्रोफेसर (डॉ०) अर्चना डिमरी ने आपदा प्रबंधन आदि का प्रशिक्षण दक्षतापूर्वक प्रदान करने हेतु “गु० कां० विश्वविद्यालय, हरिद्वार सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस” के साथ ही शॉल ओढ़ाकर व तुलसी का पौधा भेंटकर सम्मानित किया।
*सिविल डिफेंस द्वारा शिविर अध्यक्ष प्रोफेसर (डॉ०) हेमन पाठक, शिविर संचालिका प्रोफेसर (डॉ०) अर्चना डिमरी तथा शिविर संयोजक पोस्ट वार्डन विपिन चाचरा को प्रमाणपत्र तथा विशेष सम्मान प्रतीक चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया गया। साथ ही समस्त प्रशिक्षणार्थियों व वार्डनों को प्रमाणपत्र भेंटकर पुरस्कृत किया गया।
इससे पूर्व समारोह का शुभारंभ सेक्टर वार्डनों सुनीता भट्ट, सुमन सिंह ,नीलम वर्मा , गीता शर्मा तथा छात्राओं अनीषा पंत, शिवानी राणा व प्रेरणा सिंह द्वारा सिविल डिफेंस प्रार्थना “वह शक्ति हमें दो दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं” के हृदयस्पर्शी मधुर गायन से हुआ।
तत्पश्चात कार्यक्रम अध्यक्ष अध्यक्ष प्रोफेसर (डॉ०) हेमन पाठक एवं रेडक्रास सोसायटी के अनिल वर्मा तथा पोस्ट वार्डन विपिन चाचरा ने मुख्य अतिथि एस के साहू का शॉल ओढ़ाकर, पुष्प गुच्छ तथा प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया।
शिविर अध्यक्ष डॉ० मेहन पाठक ने शिविर की समीक्षा करते हुए प्रशिक्षण शिविर को उच्चस्तरीय, अति उपयोगी एवं विशेष सफल बताते हुए समय -समय पर इसके रिफ्रेशर कोर्स करवाते रहने का उपनियंत्रक एस० के० साहू से अनुरोध किया।
शिविर संयोजक पोस्ट वार्डन विपिन चाचरा ने चार दिवसीय विशेष शिविर में सम्पन्न हुए सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण तथा जन-जागरूकता कार्यक्रमों संबंधी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।
समारोह में डॉ० निपुर सिंह, डॉ० हेमलता अय्यर, डॉ० रेनू शुक्ला, डॉ० नीना गुप्ता, वार्डन महेश गुप्ता, कमल शर्मा, मेहराज मोहन, ममता नागर, तनवीर सिंह ,मनोज कुमार, शिव सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व महाविद्यालय की छात्राएं उपस्थित थीं।
समारोह का सघन संचालन डॉ० अर्चना डिमरी तथा धन्यवाद ज्ञापन संयोजक विपिन चाचरा ने किया।

पुलिस ने देहरादून निवासी से 66 लाख रुपये की ठगी का पर्दाफाश
फर्जी कम्पनी NG Traders बनाकर खोले थे 20 से अधिक बैंक खाते

आरोपी विदेशों में बैठे साइबर अपराधियों से भी कर रहे थे सम्पर्क

देहरादून। उत्तराखण्ड STF की साइबर क्राइम पुलिस टीम ने करोड़ों की साइबर ठगी का भंडाफोड़ करते हुए दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभियुक्त देहरादून निवासी एक पीड़ित से निवेश के नाम पर 66 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर चुके थे। गिरोह के कब्जे से भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण, बैंक दस्तावेज, सिम कार्ड, एटीएम और फर्जी कम्पनी NG Traders की मोहरें बरामद की गई हैं।

पीड़ित ने इन्वेस्टमेंट की जानकारी के लिए गूगल पर सर्च किया, जहां उसे फेसबुक पर “Judah Murazik” नामक पेज मिला। उस पेज पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का हवाला देकर 21 हजार निवेश पर सात दिन में 6.5 लाख रुपये का लाभ देने का झांसा दिया जा रहा था। विश्वास में आकर पीड़ित ने CryptoPromarkets.com पर रजिस्ट्रेशन कर निवेश शुरू कर दिया।इसके बाद लगातार फोन और ईमेल के जरिए कथित कंपनी के “अकाउंट मैनेजर” और कर्मचारियों ने मोटा लाभ दिलाने का लालच देकर पीड़ित से 07 मई से 29 मई 2025 के बीच अलग-अलग खातों में ₹66,21,000/- जमा कराए। पैसे जमा होने के बाद न तो लाभ दिया गया और न ही पैसा लौटाया गया।

नोएडा से दबोचे मास्टरमाइंड बदमाश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF नवनीत सिंह के निर्देश पर एसपी स्वप्न किशोर, डीएसपी अंकुश मिश्रा और निरीक्षक देवेंद्र नबियाल की टीम ने तकनीकी विश्लेषण व ठिकानों पर दबिश के बाद नितिन गौर (34
) और निक्कू बाबू (29 वर्ष) को नोएडा से गिरफ्तार किया।

बरामद सामान का विवरण

अभियुक्तों के कब्जे से 01 टैब, 04 मोबाइल फोन, 06 अतिरिक्त सिम, 12 एटीएम/डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 02 पैन ड्राइव, 05 MPOS मशीनें, 05 क्यूआर साउंड बॉक्स, 14 क्यूआर स्कैनर, 06 चेकबुक, फर्जी कम्पनी की 02 मोहरें व अन्य सामान बरामद किए गए।

जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों का संपर्क विदेशों में बैठे साइबर अपराधियों से था। इनके पास देशभर के बैंकों में 18–20 करंट खाते थे। यह गिरोह VPN, Proxy Server, Tor Browser और Public Wi-Fi का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपाता था। साथ ही अपने बैंक खातों और आधार कार्ड में भी दूसरों की आईडी से SMS अलर्ट नंबर डालकर पुलिस की जांच से बचते थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक STF ने जनता से अपील की है कि किसी भी फर्जी वेबसाइट, मोबाइल नंबर या लिंक पर भरोसा न करें। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, जॉब ऑफर, KYC अपडेट या लॉटरी/इनाम जैसी कॉल्स से सावधान रहें। किसी भी संदेहास्पद लिंक या एप को डाउनलोड न करें। किसी साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल 1930 टोल फ्री नंबर पर कॉल करें

सेल्फ एक्पलॉयड टैक्स पेयर फेडरेशन की सोशल सिक्योरिटी की मांग अगर सरकार पूरा कर दे तो भारत को तीसरी ही नहीं पहली आर्थिक शक्ति बना देंगे

नई दिल्ली। सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पेयर्स फेडरेशन (एसटीएफआई) की बैठक एफ-19, यूनाइटेड इंडिया लाइफ बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में जय भगवान गोयल, चेयरमैन (एसटीएफआई), अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, यूनाईटेड हिन्दू फ्रंट व वरिष्ठ भाजपा नेता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में वी. डी. अग्रवाल, महासचिव, आर. के. गौड़, संयुक्त सचिव, रविन्द्र गर्ग, वित्त सचिव, राजेश्वर पैन्यूली, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं प्रवक्ता, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल, नई दिल्ली, विजय अग्रवाल, विनोद गुप्ता, अशोक कुमार, कपिल वर्मा तथा मनोज जैन उपस्थित रहे।

आगामी जीएसटी काउंसिल की प्रस्तावित मीटिंग जो 3 और 4 सितम्बर 2025 को होनी है, उस बैठक हेतु हमारी फेडरेशन के द्वारा निम्नलिखित सिफारिश करने के निर्णय लिए गएः

सरकार से अपेक्षा की गई कि जीएसटी सुधारों में अनुपालन का बोझ कम किया जाए तथा सरकारी अधिकारियों का व्यवहार संतुलित होना चाहिए और जो वर्तमान में अधिकारियों का अधिक धन संग्रह पर जोर रहता है वो नहीं होना चाहिए। व्यापारी हर तरह से सरकार को योगदान देता है इसलिए आवश्यक है कि उनकी कठिनाइयों को देखा जाए, सुलझाया जाए और उनका कागजी कार्यवाही करने का भार कम किया जाए। व्यापारियों पर कर का भार ही नहीं है अन्य भार भी है जैसे अफसरों की संतुष्टि करना, इत्यादि। अफसरों से न्यायोचित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है और अधिकारियों द्वारा की जा रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ये जरूरी है कि पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था लागू हो जैसे इनकम टैक्स की फैसलेस व्यवस्था है। जितना कंप्लायंस का बोझ व्यापारी पर कम होगा उतना ही व्यापारी व्यापार ज्यादा करके ज्यादा से ज्यादा कर सरकार को देगा जिससे भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था तक जल्दी पहुंच पाएगा।

व्यापारी की बहुत बड़ी समस्या है कि आपस में लेनदेन का समय आपसी संबंधों के अनुसार होता है। जीएसटी में 180 दिन का भुगतान न होने के कारण व्यापारियों को अनायास 18 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है जो अनुचित और अव्यवहारिक है। इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए।

व्यापारी अपनी कर देयता के प्रति जिम्मेदार है और वो पूरी तरह से सरकार को कर दे रहा है। जिसका जीता जागता उदाहरण बढ़ता हुआ जीएसटी और इनकम टैक्स संग्रह है। इसमें एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि यदि पिछले व्यापारी ने कर नहीं जमा किया या रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो उसका खामियाजा ईमानदार व्यापारी को भुगतना पड़ता है जिससे व्यापारियों की बहुत बड़ी कार्यशील पूंजी जीएसटी मुकदमेबाजी में फंस जाती है। इस संबंध में कई उच्च न्यायालयों ने व्यवस्था दी है कि इसका बोझ ईमानदार व्यापारी पर नहीं पड़ना चाहिए लेकिन विडंबना यह है कि उच्च न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन जीएसटी विभाग के अधिकारियों के अड़ियल रवैए के कारण नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सरकार सर्कुलर जारी करे।

फेडरेशन ने ये भी आधिकारिक माँग की कि देश में अनेक छोटे व्यापारी हैं जिनको जीएसटी के नियमों का अनुपालन करने में कठिनाई होती है। इन छोटे व्यापारियों को 1 करोड़ तक रजिस्ट्रेशन से मुक्त किया जाए तथा सेवा, प्रदाताओं को 50 लाख तक रजिस्ट्रेशन से मुक्त किया जाए।

आज की बैठक में फेडरेशन ने भा ज पा/एन डी ए की एक राष्ट्र एक चुनाव का खुलकर समर्थन किया और इसके साथ साथ ये मांग की कि जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए वैसे ही देश में एक राष्ट्र और एक रजिस्ट्रेशन जीएसटी होना चाहिए। अभी हर राज्य में व्यापार करने के लिए अलग-अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है

फेडरेशन ने सरकार से पुरजोर शब्दों में अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पेयर्स की सोशल सिक्योरिटी की मांग अगर सरकार जल्द से जल्द पूरी कर दे तो देश का सेल्फ एम्प्लॉयड टैक्स पेयर भारत को तीसरी ही नहीं बल्कि विश्व की पहली आर्थिक शक्ति बनाने में अपना पूरा जोर लगा देगा क्योंकि देश का कोई भी कसबा, गांव, मोहल्ला व शहर ऐसा नहीं है जहां पर छोटा बड़ी व्यापारी सेल्फ एम्पलॉयड न रहता हो।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा हाल ही में जारी NARI-2025 रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला सच सामने रखा है कि देहरादून देश के दस सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल है। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता ने भाजपा शासन की जमकर आलोचना की है। विज्ञप्ति जारी करते हुए दसौनी ने कहा यह तथ्य उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा की भयावह स्थिति और भाजपा सरकार की विफलता को उजागर करता है।
गरिमा के अनुसार बार-बार बड़े-बड़े वादे करने के बावजूद सच्चाई यह है कि महिलाएं आज भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। रिपोर्ट साफ तौर पर दिखाती है कि राज्य में पुलिसिंग, ढाँचा और जनविश्वास तीनों में गहरी खाई है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने व्यथित होकर कहा कि यह कोई कागज़ी चिंता नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत है जो महिलाओं की जिंदगी को हर दिन खतरे में डाल रही है। आखिर कब तक हम और घटनाओं का इंतज़ार करेंगे?
दसौनी ने कहा कि भाजपा की सरकारें महिला सशक्तिकरण की बात करना छोड़ दे क्योंकि उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज खोखला साबित हो रहा है,मैं भाजपा सरकार से तुरंत ठोस कदम उठाने की माँग करती हूँ
दसौनी ने राज्य सरकार को सलाह देते हुए कहा कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, अंधेरे इलाकों में रोशनी और सीसीटीवी लगाए जाएँ तथा आपातकालीन हेल्प सिस्टम (पैनिक बटन जैसी व्यवस्था) स्थापित की जाए
गरिमा ने कहा कि उत्तराखंड में निर्भया फंड के उपयोग का पारदर्शी ऑडिट हो, ताकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए तय पैसा बर्बाद या बिना उपयोग के न पड़ा रहे,
विशेष महिला सुरक्षा टास्क फोर्स और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र (हेल्पलाइन और वन-स्टॉप सेंटर सहित) की स्थापना की जाए
और प्रगति की सार्वजनिक रिपोर्टिंग अनिवार्य हो क्योंकि बिना जवाबदेही के सरकार के वादे सिर्फ खोखले शब्द हैं।
गरिमा ने हमलावर अंदाज में कहा कि भाजपा सरकार अब और बहानेबाज़ी छोड़कर काम पर उतरे। देहरादून की महिलाएं डर में नहीं, स्वतंत्र होकर जीने और चलने का हक रखती हैं।