अन्तर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण को 3 करोड़ 6 लाख की धनराशि स्वीकृत

प्रत्येक पीएम-श्री विद्यालय से दो-दो छात्र-छात्राओं का होगा चयन

देहरादून, 3 जनवरी 2026
सूबे के 207 पीएम-श्री विद्यालयों के 977 मेधावी छात्र-छात्राएं अन्तर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण पर भेजे जायेंगे। इस शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत छात्र-छात्राओं को वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्रों, अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र, खेल प्रशिक्षण संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान, सांस्कृतिक व विरासत स्थल सहित संगीत व कला अकादमी का भ्रमण कराया जायेगा। राज्य सरकार ने शैक्षिक भ्रमण के लिये 3 करोड़ 6 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी है। शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन आगामी 15 जनवरी से 20 जनवरी 2026 के मध्य किया जायेगा। इसके लिये सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के बौद्धिक, शैक्षिक और सर्वांगीण विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष छात्र-छात्राओं को विभिन्न राज्यों का भ्रमण करवाया जाता है। इसी कड़ी में राज्य समग्र शिक्षा के तहत प्रदेशभर के 207 पीएम-श्री माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कुल 1048 प्रतिभागियों को अन्तर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण पर भेजा जायेगा। जिसमें 977 छात्र-छात्राएं, 13 नोडल अधिकारी एवं 58 शिक्षक व शिक्षिकाएं एस्कॉर्ट के तौर पर सम्मिलित रहेंगे। जिसमें अल्मोड़ा जनपद से 104 छात्र-छात्राएं, बागेश्वर 36, चमोली 96, चम्पावत 56, देहरादून 66, हरिद्वार 76, नैनीताल 104, पौड़ी 51, पिथौरागढ़ 81, रूद्रप्रयाग 31, टिहरी 71, ऊधमसिंह नगर 144 तथा उत्तरकाशी से 61 छात्र-छात्राएं शैक्षिक भ्रमण दल में शामिल होंगी। भ्रमण दल में प्रत्येक जनपद से दो शिक्षिक व दो शिक्षका एस्कॉड के तौर पर शामिल रहेंगे, ऐसे जनपद जहां प्रतिभागी छात्र-छात्राओं की संख्या 100 से अधिक है वहां तीन शिक्षक व तीन शिक्षिकाएं एस्कॉर्ड के लिये नामित की जायेंगी।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अन्तर्राज्यीय भ्रमण हेतु प्रत्येक पीएम-श्री विद्यालय से दो छात्र और दो छात्राओं को चयन किया जायेगा। जो कक्षा-9 व 11 में अध्ययनरत हो और जिन्होंने वर्ष 2024-25 की वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये हों। उन्होंने बताया कि सह शिक्षा वाले विद्यालयों के अतिरिक्त बालक/बालिका विद्यालयों से चार छात्र-छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। जिन छात्र-छात्राओं ने पूर्व में भारत भ्रमण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जायेगा। विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि अन्तर्राज्यीय भ्रमण कार्यक्रम आगामी 15 जनवरी से 20 जनवरी के मध्य आयोजित कराया जायेगा। कार्यक्रम के तहत प्रतिभागी छात्र-छात्राओं को गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गोवा आदि राज्यों के अंतर्गत नेशनल साइंस सेंटर, आईआईटी, अंतरिक्ष अनुसंधान केन्द्र, खेल प्रशिक्षण संस्थान व सांस्कृतिक और विरासत स्थल सहित कला अकादमी का शैक्षिक भ्रमण कराया जायेगा। भ्रमण दल को जनपद स्तर पर स्थानीय सांसद, विधायक व जिलाधिकारी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये जनपदवार कुल रूपये 3 करोड़ 6 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को भ्रमण कार्यक्रम को लेकर निर्देश जारी कर दिये गये हैं। जिसके तहत सभी सीईओ को अपने-अपने जनपदों में पीएम-श्री विद्यालयों के किसी वरिष्ठ प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को नोडल अधिकारी नामित करने को कहा गया है। साथ ही भ्रमण हेतु आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा शैक्षिक भ्रमण की अनिवार्य रूप से फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कर आख्या सहित राज्य परियोजना कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहा गया है।

बयान-
राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के छात्र-छात्राओं को विद्यालयों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें देश की वैज्ञानिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक विरासत से भी परिचित कराना है, ताकि उनमें नवाचार की भावना विकसित हो साथ ही आत्मविश्वास एवं व्यापक दृष्टिकोण का भी विकास हो सके। इस उद्देश्य के तहत 207 पीएम-श्री विद्यालयों के मेधावी छात्र-छात्राओं को अन्तर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण पर भेजा जा रहा है। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।

गिरधारी लाल साहू को बिहार के महिलाओं से भी माफी मांगनी होगी.. लोजपा (आर)

देहरादून – 03 जनवरी 2026- लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज देहरादून स्थित अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया एवं उन्होंने गिरधारी लाल साहू के बयानों का कड़ा विरोध किया है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि हमारी पार्टी का जन्म बिहार में ही हुआ है एवं हम भारत देश के किसी भी महिलाओं के खिलाफ इस तरह के व्यवहार एवं वचन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उत्तराखंड में गिरधारी लाल साहू महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति हैं और उन्हें अपनी नहीं तो कम से कम अपनी पत्नी रेखा आर्या का तो सम्मान करना चाहिए। सार्वजनिक रूप से किसी भी प्रदेश की महिलाओं के लिए इस तरह के शब्द बर्दाश्त नहीं किया जा सकते हैं। किसी क्षेत्र विशेष बयानों से गिरधारी लाल साहू के मनोस्थिति का पता चलता है कि वह अन्य प्रदेश के मां एवं बहनों के बारे में क्या सोचते हैं?

लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता है कि इस तरह के एसिस्ट व्यवहार के लिए पार्टी कड़ी से कड़ी करवाई करें एवं ऐसे बयानबाज को सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल न होने दिया जाए। हमारी पार्टी इस घटना के विरोध में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन करेगी जिसमें रुड़की, हल्द्वानी, देहरादून, काशीपुर एवं किच्छा शामिल है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि गिरधारी लाल साहू को बिहार की माताएं एवं बहनों से माफी मांगनी होगी।

चिकित्सा इकाइयों में रिक्त पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से होंगे तैनात

विभागीय अधिकारियों को दिये भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश

देहरादून, 2 जनवरी 2026

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में कई वर्षों से रिक्त पड़े 1046 पर्यावरण मित्र एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के पदों पर शीघ्र भर्ती की जायेगी। इन पदों को आउटसोर्स के जरिये भरा जायेगा।जिसके लिये विभागीय अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दे दिये गये हैं। जबकि रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून व ऊधमसिंह नगर जनपद में चतुर्थ श्रेणी व पर्यावरण मित्रों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण को लेकर तमाम प्रयास कर रही है। जिसके लिये अस्पतालों में बुनियादी ढांचे से लेकर आधुनिक चिकित्सा उपकरण व मानव संसाधन मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने अस्पतालों में सफ़ाई व्यवस्था चाकचौबंद करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत विभिन्न जनपदों की चिकित्सा इकाइयों एवं विभागीय कार्यालयों में लंबे समय से रिक्त पड़े 1046 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों एवं पर्यावरण मित्रों की भर्ती की जायेगी। जिसमें चतुर्थ श्रेणी के 680 एवं पर्यावरण मित्र के 366 पद शामिल है। जिसमें हरिद्वार जनपद में चतुर्थ श्रेणी में 89, नैनीताल 196, पौड़ी 40, चमोली 131, उत्तरकाशी 38, अल्मोड़ा 31, बागेश्वर 10, पिथौरागढ़ 99, चंपावत 25 एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय में चतुर्थ श्रेणी के 21 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार हरिद्वार जनपद में पर्यावरण मित्र के 21 पद रिक्त है। जबकि नैनीताल में 136, पौड़ी 37, चमोली 43, उत्तरकाशी 36, अल्मोड़ा 16, बागेश्वर 15, पिथौरागढ़ 43, चंपावत 15 तथा स्वास्थ्य महानिदेशालय में पर्यावरण मित्र के 4 पद शामिल है। विभागीय मंत्री डॉ रावत ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी व पर्यावरण मित्र के इन पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जायेगा। इसके विभागीय अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाते हुए आउटसोर्स कंपनी का चयन कर युवाओं को शीघ्र नियुक्त करने के निर्देश दिये हैं। डॉ रावत ने बताया कि इसके अलावा कुछ जनपदों रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून व ऊधमसिंह नगर में चतुर्थ श्रेणी व पर्यावरण मित्रों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

डीएवी इंटर कॉलेज एनएसएस शिविर में यूथ रेडक्रास द्वारा आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण

डीएवी इंटर कॉलेज की एनएसएस यूनिट के छात्र-छात्राओं के सैनिक कल्याण विश्रामगृह कालीदास रोड में जारी शिविर के अंतर्गत यूथ रेडक्रास के मास्टर ट्रेनर आपदा प्रबंधन डॉ० अनिल वर्मा द्वारा विशेष आपदा प्रबन्धन, अग्नि शमन तथा प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया । शिविर का उद्धघाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विशिष्ट अतिथि मुख्य शिक्षा अधिकारी ढौंडियाल, विंग कमांडर विधि बधानी, वीरा फाऊंडेशन के डायरेक्टर विनोद डोभाल व यशवीर सिंह राणा, प्रधानाचार्य डॉ० ए‌ के श्रीवास्तव तथा कार्यक्रम अधिकारी डॉ० बबीता सहोत्रा ने किया।
छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अनुशासन सफल जीवन का मूल आधार है। अनुशासित व्यक्ति व्यवस्थित रूप से काम करते हुए सफलता की सीढ़ियां पार करता जाता है। उन्होंने औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही अन्य साहित्यिक, सांस्कृतिक व खेलकूद की गतिविधियों में भी भाग लेने को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नशा जीवन का नाश कर देता है अतः नशा करने से हर हाल में बचना बेहद जरूरी है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना ऐसा मंच है जो विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। सतत् सीखना ही भावी जीवन की सफलता का राज है।साथ ही एक अच्छा नागरिक बनने के लिए दया, करूणा, परोपकार , ईमानदारी, नैतिकता आदि को जीवन में महत्व देना चाहिए।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड में सर्वाधिक 155 बार रक्तदान करने हेतु शिविर के मुख्य प्रशिक्षक डॉ० अनिल वर्मा को “एन०एस०एस० एवं वीरा फाऊंडेशन” की ओर से “रक्तदाता सम्राट अवॉर्ड- 2026” से सम्मानित किया गया। उन्होंने श्री अनिल वर्मा बजे रक्तदान में विशिष्ट योगदान की सराहना करते हुए विद्यार्थियों को उनसे प्रेरणा लेने को कहा l
तत्पश्चात रेडक्रास के मुख्य प्रशिक्षक डॉ०अनिल वर्मा द्वारा शिविरार्थियों को आग के प्रकार, आग बुझाने के तरीकों व अग्निशमन यंत्रों‌ , भूकंप, भूस्खलन तथा बाढ़ के दौरान जान – माल की रक्षा करने के इमरजेंसी मेथड्स ऑफ रेस्क्यू तथा प्राथमिक उपचार का गहन प्रशिक्षण दिया गया।
शिविर में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ० बबीता सहोत्रा, वीरा फाऊंडेशन के यशवीर सिंह राणा, उप प्रधानाचार्य डॉ० सचिन श्रीवास्तव,एस के सिंह, प्रवक्ता रसायन शास्त्र आर के चावला, राकेश कुमार, एनसीसी नेवल विंग अधिकारी सुधीर पोखरियाल, सीसीपीओ नेवल कार्तिक बिष्ट,श्रीमती तृप्ता कुमार , रिबेका, शकुंतला सिंह, शैलेंद्र मौर्य, दामिनी राणा, श्रीमती कुसुम मल्होत्रा आदि उपस्थित थे।
शिविर का संयोजन एवं संचालन डॉ० अनिल वर्मा , कार्यक्रम का संचालन डॉ० बबीता सहोत्रा तथा धन्यवाद् ज्ञापन उप प्रधानाचार्य डॉ० सचिन श्रीवास्तव ने किया।

विभागीय मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने अधिकारियों दिये निर्देश

कहा, नये वर्ष की कार्ययोजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों को करें हासिल

देहरादून, 31 दिसम्बर 2025
नववर्ष 2026 उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं के लिये नई दिशा और नए संकल्पों का वर्ष होगा। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुलभ, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसी संकल्प के साथ नये वर्ष में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की दिशा में ठोस कार्ययोजना पर कार्य किया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को योजनाओं की स्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं। ताकि प्रदेश के हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।

दो नये मेडिकल कॉलेजों का शुरू होगा संचालन
वर्ष 2026 में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा। इसके तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज रूद्रपुर का विधिवत संचालन शुरू होगा। जिससे प्रदेश के युवाओं को मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही आम लोगों को मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में बेहतर उपचार मिल सकेगा। इसके अलावा ऊधमसिंहनगर जनपद में एम्स ऋषिकेश का सेटेलाइट सेंटर भी स्थापित कर दिया जायेगा।

चिकित्सा इकाईयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य
प्रदेशभर की राजकीय चिकित्सा इकाईयों एवं मेडिकल कॉलेजों में 1 जनवरी 2026 से बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से लागू होगी। जिसकी महानिदेशालय एवं शासन स्तर पर प्रत्येक महीने समीक्षा भी की जायेगी। भविष्य में बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर वेतन आहरण की भी व्यवस्था होगी।

विशेषज्ञ चिकित्सकों का बनेगा पृथक कैडर
नये वर्ष में प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर किया जायेगा। इसके लिये बड़े स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जायेगी। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिये पृथक कैडर भी बनाया जायेगा। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में तैनात मेडिकल फैकल्टी के लिये पृथक स्थानांतरण नीति भी बनाई जायेगी।

बड़े स्तर पर होगी मेडिकल स्टॉफ की भर्ती
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सकों सहित मेडिकल स्टॉफ की बड़े स्तर पर भर्ती होगी। जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चिकित्साधिकारियों के रिक्त 287 पदों पर नियुक्ति की जायेगी। इसके इसके साथ ही नर्सिंग अधिकारी के रिक्त 103, डेंटल हाईजिनिस्ट 30, एएनएम 180 पदों पर भर्ती की जायेगी। जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारियों के 587 पदों पर नियुक्ति की जायेगी। इसके अलावा आईपीएचएस मानकों के अनुरूप प्रत्येक चिकित्सालयों में तकनीकी संवर्ग के पदों लैब तकनीशियन, ओटी तकनीशियन, डायलिसिसतकनीशियन, ईसीजी तकनीशियन, एक्स-रे तकनीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट के पदों को सृजित कर भर्ती की जायेगी। जबकि आउटसोर्स के माध्यम से प्रत्येक चिकित्सा इकाई में लगभग 2000 वार्ड ब्वॉय की भी भर्ती की जायेगी।

सुदृढ़ होगी स्वास्थ्य सुविधाएं
नये वर्ष पर प्रदेशभर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जायेगा। इसके लिये पृथक-पृथक जनपद के लिये ठोस कार्ययोजना बनाई जायेगी ताकि चिकित्सा इकाईयों में आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा स्वास्थ्य केन्द्रों में उचित सफाई व्यवस्था, मेडिकल कॉलेजों व जिला चिकित्सालयों में मरीजों को दिये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये मेन्यू तय किया जायेगा, चिकित्सा इकाईयों में प्रत्येक दिवस के अनुसार अनिवार्य रूप से चादर बदली जायेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार किया जायेगा। जिसके तहत विभिन्न चिकित्सा इकाईयों को मानकों के अनुरूप उच्चीकृत किया जायेगा। जिन चिकित्सा इकाईयों का उच्चीकरण प्रस्तावित हैं उन्हें शीघ्र ही उच्चीकृत किया जायेगा। इज़के अलावा जिला चिकित्सलयों से लेकर सीएससी तक विशेषज्ञ चिकित्सलयों की तैनाती, एमआरआई, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्स रे आदि आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

बयान-
वर्ष 2026 अपार संभावनाओं का वर्ष है। नये साल में उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जायेगा। जिसके तहत अस्पतालों में संसाधनों की उपलब्धता, मानव संसाधन की पूर्ति, आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार एवं चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ किया जायेगा। ताकि आम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके और उन्हें स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हों। -डॉ. धन सिंह रावत, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखंड।

नए साल के स्वागत में नन्हे मुन्ने बच्चों ने किया अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन।

देहरादून : 31 दिसंबर 2025- एडिफाई वर्ल्ड स्कूल में नए साल के स्वागत में शीतकालीन कार्निवल का भव्य एवं हर्षोल्लासपूर्ण आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर को रंग-बिरंगे एवं आकर्षक रूप में सजाया गया, जहाँ विद्यार्थियों के लिए मनोरंजन, खान-पान एवं विभिन्न गतिविधियों की विशेष व्यवस्था की गई।

कार्निवल में अनेक प्रकार के फूड स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें स्वादिष्ट व्यंजन एवं जलपान की विविध वस्तुएँ उपलब्ध थीं। विद्यार्थियों ने इन स्टॉलों का भरपूर आनंद लिया। इसके साथ ही विभिन्न खेलों एवं मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिससे पूरे परिसर में उत्साह एवं आनंद का वातावरण बना रहा। सभी विद्यार्थियों ने कार्निवल की गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। हँसी, संगीत और आपसी मेल-जोल ने शीतकालीन उत्सव की सच्ची भावना को साकार किया। यह आयोजन विद्यार्थियों के लिए दैनिक शैक्षणिक दिनचर्या से एक सुखद विराम सिद्ध हुआ, जिसमें उन्हें आपसी संवाद एवं सामूहिक आनंद का अवसर प्राप्त हुआ।

समग्र रूप से नए साल के शुभ अवसर पर आयोजित शीतकालीन कार्निवल अत्यंत सफल एवं यादगार रहा। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए आनंद, उल्लास और मधुर स्मृतियाँ संजोने वाला एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया।

सीएम धामी ने की स्व० उमेश अग्रवाल की जयंती पर उन्हें श्रंद्धाजलि अर्पित
देहरादून।  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को जी.एम.एस रोड, देहरादून में स्व. उमेश अग्रवाल की 66वीं जयन्ती के अवसर पर आयोजित मातृ-पितृ भक्ति दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय उमेश अग्रवाल की जयंती पर उन्हें श्रंद्धाजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन संगठन, समाज और राष्ट्रसेवा को समर्पित रहा। स्व. उमेश ने देहरादून में भाजपा विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए संगठन को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने हमेशा जनसेवा और विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए रखा। उन्होंने प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के कार्यकारी अध्यक्ष तथा दून उद्योग व्यापार मंडल के संरक्षक के रूप में व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर संघर्ष किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठजन हमारे परिवार के संरक्षक के साथ संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के जीवंत वाहक भी होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए भी कार्य कर रही है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह ₹ 1500 पेंशन प्रदान की जा रही है। जिसके अंतर्गत राज्य के लगभग 6 लाख वृद्धजनों को पेंशन दी जा रही है। इसमें पात्र, पति और पत्नी दोनों को अलग-अलग पेंशन का लाभ भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार के सहयोग से रुद्रपुर में मॉडल वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा राज्य में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में जेरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिसमें करीब 20 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए। उन्होंने कहा इस वर्ष प्रत्येक जनपद में कम से कम 50 व्यक्तियों को मास्टर ट्रेनर बनाने के साथ ही 150 व्यक्तियों को जेरियाट्रिक केयर गिवर प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी की सुविधा भी प्रदान कर रही है। इस वर्ष 1,300 वरिष्ठ नागरिकों की निशुल्क सर्जरी कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने बदलते समय के साथ रिश्तों में आई चुनौतियों को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम भी लागू किया है।  जिसके तहत बुजुर्गों को यह कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वे अपने बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण की मांग कर सकें।  इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, महामंत्री संगठन अजेय कुमार, विधायक सविता कपूर, खजान दास, उमेश शर्मा काऊ, अध्यक्ष महानगर सिद्धार्थ अग्रवाल एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

देहरादून।  सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को गर्ल्स टॉयलेट से 8 मार्च, 2026 तक निर्माण कार्य से आच्छादित किया जाए। स्कूलों में शौचालयों की सफाई और देखभाल के लिए शीघ्र कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए। प्रदेशभर के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्रों की तर्ज पर विकसित किया जाए। विभागों और उनके जनपद स्तरीय कार्यालयों में 100 प्रतिशत ई-ऑफिस व्यवस्था की जाए लागू। यह निर्देश मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में सचिव समिति बैठक के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। इस दौरान वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी भी जुड़े रहे।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेशभर के सभी सरकारी स्कूलों को शीघ्र ही गर्ल्स टॉयलेट निर्माण कार्य से आच्छादित किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकतर स्कूलों में टॉयलेट उपलब्ध हैं, परन्तु उनकी साफ-सफाई आदि के लिए व्यवस्था न होने के कारण ऐसे टॉयलेट प्रयोग नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग को पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए टॉयलेट एवं उनकी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु वर्क प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रदेश के पर्यटक स्थलों का 2 से 3 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को अपने राज्य एवं उसकी विशेषताओं को जानने का मौका मिलेगा।
मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के सीएसआर फंड का पूर्णतः उपयोग आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए किए जाने की बात कही। उन्होंने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को अपने आसपास के क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने नए आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के समीप स्थापित किए जाने की बात भी कही। कहा कि इससे आंगनवाड़ी और स्कूल के बीच के गैप को कम किया जा सकेगा, और आंगनवाड़ी केंद्रों के मूल उद्देश्यों को पूरा किया जा सकेगा।
मुख्य सचिव ने खेल विभाग को अपने तैयार इन्फ्रास्ट्रक्चर को वर्षभर उपयोग में लाते हुए इनके अधिकतम उपयोग हेतु शीघ्र एक कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी शीघ्र शुरू किए जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हमें बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हुए बहुत आगे की तैयारियां करनी होंगी। वर्ष 2036 में आयोजित होने वाले ओलिम्पिक गेम्स में उत्तराखण्ड के खिलाड़ी भी प्रतिभाग करें, इसके लिए हमें अभी से भविष्य के खिलाड़ी चिन्हित करने होंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2036 में किस खेल के लिए आज किस आयु वर्ग के बच्चों को अगले 10 साल प्रशिक्षित करना होगा, हमें इसका प्लान करना है। इसके लिए उन्होंने प्रतियोगिताओं के माध्यम से 1000-1500 बच्चे चिन्हित कर तैयार किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने ज़िलाधिकारियों को अपने जनपदों में सर्वाधिक खेला जाने वाला खेल चयनित करते हुए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट चिह्नित किये जाने की बात कही।
मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को अपने अधीनस्थ विभागों और उनके जनपद स्तरीय कार्यालयों में 100 प्रतिशत ई-ऑफिस व्यवस्था लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से विभागों जैसे गृह विभाग सहित कुछ अन्य विभागों ने पूरी तरह ई-ऑफिस लागू किया है। उन्होंने आईटीडीए को विभागों में ई-ऑफिस लागू कराये जाने की दिशा में निरंतर कार्य किए जाने की बात कही। साथ ही, उन्होंने बायो मैट्रिक उपस्थिति को सैलरी (आईएफएमएस सिस्टम) से जोड़ते हुए आधार आईडी आधारित बायो मैट्रिक उपस्थिति प्रदेशभर में शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए आईटीडीए को शीघ्र मैकेनिज्म तैयार किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सचिव पर्यटन को वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन के लिए प्रदेश के 5, 7 डेस्टिनेशन चिन्हित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए सभी जनपदों को अपनी बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन लिस्ट सचिव पर्यटन को शीघ्र शेयर किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनपदों द्वारा अपने विशेष त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल भी चिह्नित किया जाए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, प्रशांत जोशी, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बगौली, सचिन कुर्वे, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, चंद्रेश कुमार यादव, बृजेश कुमार संत, दीपक रावत, विनय शंकर पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन, सी. रविशंकर, रणवीर सिंह चौहान एवं धीराज सिंह गर्ब्याल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित थे।