19.12.2021

हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान ने शुक्रवार को राज्य के लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए आठ जिलों के लिए सचल न्यायालय वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस योजना के तहत स्वतंत्रता दिवस पर पहले ही पांच मोबाइल वैन का संचालन शुरू किया गया था। अब राज्य के हर जिले के लिए एक सचल न्यायालय वाहन की व्यवस्था कर दी गई है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए सचल न्यायालय की अति आवश्यकता थी। यह उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल था, जो आज पूरा हो चुका है। अब प्रदेश के सभी जिलों के पास अपना एक सचल न्यायालय वाहन होगा। इसका लाभ पाने के लिए लोग जिला न्यायालय, तहसील स्तर, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, स्टेट लीगल सेल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने बताया कि मोबाइल कोर्ट प्रारम्भ होने से विकलांग, अक्षम तथा जो लोग न्यायालय आने में असमर्थ है, उनको लाभ मिलेगा। इसमें गवाहों के बयान आदि होंगे और राज्य के न्यायालयों में वादों की कमी आएगी। लोगों को इससे त्वरित न्याय मिलेगा। अभी तक गवाही आदि में ही न्यायलय का काफी समय नष्ट हो जाता था। इस सचल न्यायालय का लाभ लेने के लिए वादकारियों को ग्राम प्रधान, ऑनलाइन तथा न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इस मौके पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति शरद शर्मा, न्यायमूर्ति एनएस धानिक, न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर, चन्द्रशेखर रावत, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवतार सिंह रावत, विकास बहुगुणा आदि उपस्थित रहे।