ऋषिकेश। टिहरी बांध परियोजना के ऋषिकेश पशुलोक क्षेत्र में रह रहे विस्थापितों को जल्द भूमिधरी का अधिकार मिलेगा। पिछले काफी समय से लंबित समस्या का संज्ञान लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जिलाधिकारी और सचिव राजस्व को विस्थापित क्षेत्र की भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को विस्थापित क्षेत्र पशुलोक को भूमिधरी का अधिकार दिलाने की मांग को लेकर विस्थापित मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से देहरादून में मिले। इस पर मंत्री अग्रवाल ने कार्यालय में जिलाधिकारी देहरादून सोनिका और सचिव राजस्व सचिन कुर्वे को तलब कर विस्थापित पशुलोक क्षेत्र के लोगों को भूमिधरी का अधिकार दिलाने को लेकर बैठक की। मंत्री अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2000 में जनपद टिहरी के भागीरथी गांव के परिवारों को ऋषिकेश विधानसभा के पशुलोक में विस्थापित किया गया था। लंबे समय से इन परिवारों द्वारा पशुलोक विस्थापित क्षेत्र को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने जाने की मांग उठाई जा रही है। उनके अथक प्रयासों के बाद वर्ष 2020 में राजस्व ग्राम घोषित किया गया। लेकिन अभी तक भूमिधरी का अधिकार नहीं मिलने से समस्याएं जस की तस हैं। अग्रवाल ने सचिव राजस्व सचिन कुर्वे से भूमिधरी के अधिकार को लेकर पिछली कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। साथ ही निर्देशित किया कि जल्द ही पशुलोक विस्थापित क्षेत्र के लोगों को भूमिधरी का अधिकार दिया जाए। जिससे राजस्व अभिलेखों में सभी की भूमि दर्ज हो सके।
